किमान वेतन कायदा १९४८ कायद्याप्रमाणे प्रत्येक कामगाराला जरी तो कंत्राटी असेल तरी पगार स्लिप देणे बंधनकारक आहे. परंतु विविध कंपनी / शासकीय,निम शासकीय कार्यालयामध्ये काम करत असताना कामगार, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी यांना प्रत्येक महिन्याची पगार स्लिप दिली जात नाही असे आढळून आले आहे.
प्रत्येक काम करणाऱ्या कामगार, कंत्राटी कामगार, कर्मचारी यांना ते काम करत असलेल्या ठिकाणी प्रत्येक महिन्याची पगार स्लिप मिळणे कायद्याने बंधनकारक असून याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
याबाबत शासनाने संबंधित आस्थापना / कंपनी / शासकीय,निम शासकीय कार्यालय / सर्व कंत्राटदार यांना निर्देश देणे तसेच कार्यवाही करणे गरजेचे आहे.
मित्रांना शेअर करा:📲आपल्या मोबाईल वर मोफत न्यूज अपडेट्स पुरवणारे 'इंडिया जनता न्युज- डिजिटल न्यूजपेपर' नक्की जॉईन करा .
५०००० पेक्षा अधिक वाचक संख्या
👉 आमचे पेज इंडिया जनता न्यूज
0 Comments